Email : recentpublicnews@gmail.com

Breaking News

आईओएममा डिन निरन्तरताबारे अन्योल

रिसेन्टपब्लिकन्यूज
 
माघ १२, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्याख्या विभिन्न पक्षले आफ्नै ढंगले गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० मा डिन नियुक्तिबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । अदालतले पुस २३ मा डा। शशी शर्माको कार्यकालको बाँकी रहेको चार दिन हाजिर गराउन आदेश दिएपछि कार्यरत डिन डा। जगदीश अग्रवाल बाहिरिएका थिए । 
 
अदालतले अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी नभएको उल्लेख गरे पनि शर्माको अवधि सकिएपछि निरन्तरता दिन आदेश दिएको छैन । आदेशमा भनिएको छ, ‘जहाँ हाल नियुक्त भएका प्रा।डा। जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्था सञ्चालनमा डिनको अभावमा पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुपर्ने भएकाले अग्रवालको नियुक्तिको मुद्दामा बोल्न मिलेन ।’
 
यही वाक्यलाई त्रिवि पदाधिकारी र अग्रवालले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका हुन् । अग्रवालले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै अदालतले समेत निरन्तरता दिएको व्याख्या गरेका छन् । त्रिविको अनुमतिबिनै उनी पुस २७ देखि नियमित डिन कार्यालय गइरहेका छन् । तर, त्रिविको निर्णय नआएको भन्दै कर्मचारीले उनलाई काम गर्न नदिएको आईओएम स्रोतले जनाएको छ । ‘नियमित आउनुहुन्छ । एमबीबीएसको ओपन हाउस काउन्सिलिङमा पनि बस्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न दिएका छैनौं ।’ आईओएमले बिहीबारसम्म अग्रवाललाई डिनले चढ्ने गाडी पनि दिएको छैन ।
 
त्रिवि पदाधिकारीले भने एउटा डिन बाहिरिएपछि पुनस् नयाँ प्रक्रियाबाट अर्को डिन नियुक्त हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । ‘हामीले अग्रवाललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका थियौं । डिन मान्न संकोच मानेनौं । शर्मा चार दिन हाजिर भई पदावधि सकिएपछि अन्योल भएको हो,’ त्रिविका उपकुलपति प्रा। तीर्थ खनियाँले भने, ‘अदालतको आदेशले अग्रवाललाई शर्माको अवधि सकिएपछि पुनस् निरन्तरता दिन भनेको छैन । नियुक्ति कानुनसम्मत मात्रै भनेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा जे आउँछ, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्छौं ।’ तत्कालका लागि कानुनी परामर्श लिएर मात्रै अघि बढ्ने उनले बताए ।
 
सरकारले पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्रै पत्र पठाएको उनले बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने पनि अग्रवाललाई निरन्तरता दिन वा नयाँ डिन नियुक्ति के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेपछि अन्योल भएको खनियाँले बताए । माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेका छन् ।
 
अदालतको आदेशको प्रतिलिपिसहित शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि त्रिवि ऐनबमोजिम सहकुलपति शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट माघ ३ मा निर्णय भएको हुँदा आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्देश गर्दछु ।’
 
सरकारले समेत अग्रवाललाई निरन्तरता दिने निर्णय नगरेकाले कानुनी परामर्श गरेर डिन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने त्रिविले जनाएको छ । त्रिविले अग्रवाललाई चार वर्षकै लागि नियुक्ति दिएको भए पनि अदालतको आदेशले अर्को व्यक्तिलाई हाजिर गराएपछि अन्योल भएको जनाएको छ ।
 
अग्रवालले त्रिवि पदाधिकारीसमक्ष आफूलाई निरन्तर डिन बनाइदिन निवेदन नदिएको पनि त्रिविले जनाएको छ । ‘विश्वविद्यालयमै सम्पर्कसमेत नराखी कार्यकारी परिषदको निर्णयबिना आफूखुसी डिनको पद सम्हाल्छन् भने त्यसको परिणाम उनैले भोग्न तयार हुनुपर्छ,’ त्रिवि कार्यकारी परिषदका एक सदस्यले भने, ‘डिनमा निरन्तरताका लागि अग्रवालले निवेदन दिने हो भने अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनैलाई डिन बनाउने त्रिवि पदाधिकारीको सोच छ । तर, अग्रवाल सम्पर्कमै आएका छैनन् ।’
                                                                                                                             साभार ः कान्तिपुर



प्रतिक्रियाहरु